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Political Parties Recognized By the Election Commission Of India

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 National parties in Punjab

The state of Punjab has a diverse political landscape with many political parties vying for power. However, only a select few are officially recognized by the Election Commission of India. Let’s take a closer look at the political parties recognized by the Election Commission of India in Punjab:

 National parties in Punjab

  • Indian National Congress
  • Bhartiya Janta Party
  • Bahujan Samaj Party
  • Communist Party of India (Limited presence in Punjab)
  • Communist Party of India (Marxist) (Limited presence in Punjab)

Recognized state parties in Punjab

  • Aam Aadmi Party
  • Shiromani Akali Dal

Other Parties

  • Punjab Seva Dal (Beant Singh Bhullar)
  • Lok Insaaf Party
  • Shiromani Akali Dal (Sanyukt)
  • Shiromani Akali Dal (Simranjit Singh Mann)
  • Jai Jawan Jai Kisan Party
  • Revolutionary Marxist Party of India

Alliances in Punjab

  • National Democratic Alliance
  • Punjab Democratic Alliance
  • United Progressive Alliance
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दिल्ली न्यूज़: कल से दिल्ली के लोगों की फ्री बिजली बंद हो जायगी

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दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला नहीं मिलेगी बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला नहीं मिलेगी बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी

माननीय दिल्ली विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने हाल ही में दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली सप्लाई के लिए बंद करने का फैसला लिया है। अब से 16 अप्रैल 2023 से दिल्ली के लोगों को बिजली के लिए भुगतान करना होगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने गरीब लोगों के लिए फ्री बिजली सप्लाई का वादा किया था।

यह फैसला दिल्ली विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लिए बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि इससे बहुत से लोगों को परेशानी हो सकती है। वे नहीं जानते कि वे बिजली के लिए कैसे भुगतान करेंगे।

हालांकि, दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे पर कई बार बयान जारी किया है कि वे गरीब लोगों के लिए उपयोगी योजनाओं को शुरू करेंगे। इससे गरीब लोगों को भी फायदा होगा और दिल्ली विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को भी नुकसान नहीं होगा।

दिल्ली सरकार ने अपने बजट भी घोषित किया है जिसमें उन्होंने बिजली वितरण निगम को सहायता के रूप में 300 करोड़ रुपये देने का भी फैसला लिया है। इससे दिल्ली विद्युत वितरण निगम को इस समय नुकसान नहीं होगा।

फ्री बिजली सप्लाई के बंद होने के बाद, लोगों को बिजली के लिए मीटर के आधार पर भुगतान करना होगा। यह नया नियम फैले हुए बिजली के गलत उपयोग को रोकने में मददगार साबित होगा और वह लोग जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं उनके लिए जबरदस्त खर्च बचाने में सक्षम होगा।

दिल्ली सरकार का मकसद है कि फ्री बिजली सप्लाई योजना के तहत वे अधिक से अधिक गरीब लोगों को फायदा पहुंचाएं। उन्होंने इस निर्णय को लेते हुए उन लोगों को ध्यान में रखा है जो सचमुच गरीब हैं और जिनके लिए बिजली का भुगतान करना कठिन होता है।

दिल्ली सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है जिसमें वे लोगों को फ्री स्कूल और कॉलेज की शिक्षा देने का वादा करते हैं। इस योजना के अंतर्गत, सभी छात्रों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। इस योजना का मकसद है गरीब छात्रों को शिक्षा का समान अवसर देना।

दिल्ली सरकार ने इसके अलावा एक और योजना शुरू की है जिसमें वे निजी अस्पतालों को नियमित दौरे पर जाकर लोगों के इलाज की जानकारी लेंगे। इसका मकसद यह है कि लोगों को निजी अस्पतालों में उचित दर पर इलाज की सुविधा मिले।

दिल्ली सरकार ने अपने इन योजनाओं से दिल्ली के लोगों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। इन योजनाओं के माध्यम से, वे समाज के गरीब वर्गों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही, वे दिल्ली को एक बेहतर और स्वस्थ शहर बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं।

दिल्ली बिजली सब्सिडी: एक समारोह या विवाद?

दिल्ली सरकार द्वारा बिजली सब्सिडी प्रदान की जाने वाली घोषणा एक समारोह होने की जगह विवाद का विषय बनी है। इस सब्सिडी का उद्देश्य दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली प्रदान करना है।

दिल्ली की बिजली सब्सिडी की शुरुआत 2019 में हुई थी। सब्सिडी के तहत, 200 यूनिट तक का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी आम जनता के बीच काफी लोकप्रिय हुई। इसके बाद से, दिल्ली सरकार ने सब्सिडी के लिए बजट बढ़ाने का फैसला किया है।

हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि बिजली सब्सिडी एक नकारात्मक प्रभाव है। वे दावा करते हैं कि सब्सिडी द्वारा, बिजली कंपनियों के लाभों को कम करने के बजाय, उन्हें बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, बिजली कंपनियों को समस्याओं से निपटने के लिए जरूरी निवेश करने की आवश्यकता होती है।

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ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: Amritpal Singh: ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ?

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ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Amritpal Singh: ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ?

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

Amritpal Singh: ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰੇਅ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਨੇੜਿਓਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਮਣੇ ਆਏ ਹੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤਕ 78 ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਾਇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 6 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਸੋਮਵਾਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ।

 

Src: Ptcnews

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पंजाब बजट: ‘आप’ सरकार ने 1.96 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें फ्री बिजली, लाखों नौकरियां जैसे बड़े ऐलान शामिल हैं, पूरी लिस्ट देखें

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Punjab-Budget-2023

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने एक 1.96 लाख करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया है। इस बजट में फ्री बिजली देने, लाखों नौकरियां प्रदान करने, स्वास्थ्य और शिक्षा बजट का ऐलान जैसे बड़े ऐलान शामिल हैं।

  1. पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने 1.96 लाख करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया।
  2. बजट में 300 यूनिट फ्री बिजली का बजट पेश किया है। इससे गरीब परिवारों को बिजली का बिल भरने में मदद मिलेगी।
  3. बजट में 2.5 लाख नौकरियों के लिए बजट पेश किया है। इससे नौजवानों को रोजगार का मौका मिलेगा।
  4. स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भी अलग-अलग बजट पेश किया गया है। इससे स्कूलों और अस्पतालों की सुविधाएं बेहतर होंगी।
  5. बॉर्डर एरिया के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इससे बॉर्डर क्षेत्रों में विकास की गति तेज होगी।
  6. कानून व्यवस्था के लिए 10,523 करोड़ का बजट पेश किया है। इससे पुलिस विभाग को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी।
  7. कपूरथला में सैनिक स्कूल के लिए 3 करोड़ का बजट पेश किया है। इससे सैनिक स्कूल की सुविधाएं और इसकी तरक्की को बढ़ाया जाएगा।
  8. पंजाब सरकार जल्द नई स्पोर्ट्स नीति लेकर आएगी। इसके लिए सरक

सरकार ने बॉर्डर एरिया के लिए 40 करोड़ रुपए और कानून व्यवस्था के लिए 10,523 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है। सैनिक स्कूल के लिए 3 करोड़ रुपए और नई स्पोर्ट्स नीति के लिए 258 करोड़ रुपए का बजट भी है।

 

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